रायपुर, 10 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए उच्च स्तरीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस निर्णय से विभागीय कामकाज में तेजी आने के साथ ही प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत नए पदों में आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों के सृजन का उद्देश्य विभाग की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना और सुशासन से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है।
नए पदों के सृजन से विभाग में प्रशासनिक नेतृत्व, पर्यवेक्षण और विभागीय समन्वय को मजबूती मिलेगी। वहीं, विशेषज्ञ की नियुक्ति से लोक प्रशासन और विधि संबंधी विषयों में तकनीकी एवं विषयगत विशेषज्ञता का लाभ मिल सकेगा। इससे नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इन पदों की स्वीकृति से सुशासन एवं अभिसरण विभाग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी। साथ ही पारदर्शी प्रशासन, बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं सुधारात्मक पहलों के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी।
