नई दिल्ली। ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को मुआवजा देने से इनकार करने के रेलवे दावा अधिकरण के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी यात्री को अवैध यात्री नहीं माना जा सकता कि उसने मासिक सीजन टिकट (MST) पर सुपरफास्ट ट्रेन में सफर किया था। हाईकोर्ट ने रेलवे को संबंधित ट्रेन में MST से यात्रा की अनुमति और लागू नियमों के संबंध में ठोस साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता बताई है। साथ ही मामले को दोबारा मुआवजा निर्धारित करने के लिए रेलवे दावा अधिकरण के पास भेज दिया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 3 नवंबर 2026 को मंजू लता वर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2015 में ट्रेन से गिरकर घायल हुए विजय कुमार वर्मा की मौत से जुड़ा है। उनके परिवार ने रेलवे दावा अधिकरण के 22 मार्च 2017 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला?
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, 19 अगस्त 2015 को विजय कुमार वर्मा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद जाने के लिए सियालदह एक्सप्रेस में सवार हुए थे। उनके पास मेरठ सिटी से दिल्ली और वापसी के लिए वैध मासिक सीजन टिकट था, जिसकी अवधि 12 सितंबर 2015 तक थी।
परिवार के मुताबिक, काम से लौटते समय गाजियाबाद जाने के लिए दूसरी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने सियालदह एक्सप्रेस से यात्रा की। सामान्य डिब्बे में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वह दरवाजे के पास खड़े थे। शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं। पहले उन्हें जीटीबी अस्पताल और बाद में बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 25 अगस्त 2015 को उनकी मौत हो गई।
MST टिकट होने के बावजूद रेलवे ने नहीं दिया मुआवजा
विजय कुमार वर्मा के परिजनों ने रेलवे दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए आवेदन किया था। अधिकरण ने माना कि उनकी मौत रेलवे अधिनियम के तहत अप्रिय घटना के कारण हुई थी और याचिकाकर्ता मृतक के आश्रित थे। हालांकि, अधिकरण ने यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि MST पर सुपरफास्ट सियालदह एक्सप्रेस में यात्रा की अनुमति नहीं थी। इस आधार पर मृतक को वैध यात्री नहीं माना गया था।
हाईकोर्ट ने रेलवे के तर्क पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट में रेलवे ने दलील दी कि मेरठ सिटी और दिल्ली के बीच जारी MST से सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता। वहीं, मृतक के परिवार ने कहा कि दुर्घटना के समय उनके पास वैध सीजन टिकट था और केवल सुपरफास्ट ट्रेन में सफर करने के आधार पर उन्हें अवैध यात्री घोषित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने पाया कि मृतक के पास से MST बरामद हुआ था और रेलवे की DRM रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख था। मेरठ के बुकिंग कार्यालय से टिकट की वैधता का सत्यापन भी किया गया था। इसके बावजूद रेलवे ऐसा कोई संबंधित निर्देश या दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिससे साबित हो कि सियालदह एक्सप्रेस के अनारक्षित डिब्बे में MST धारकों को यात्रा की अनुमति नहीं थी।
सुपरफास्ट ट्रेन में MST यात्रा के नियमों का दिया हवाला
हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (IRCA) के कोचिंग टैरिफ नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में सीजन टिकट से यात्रा की अनुमति रेलवे प्रशासन के विशेष निर्देशों पर निर्भर करती है। जहां ऐसी अनुमति होती है, वहां निर्धारित नियमों के अनुसार सुपरफास्ट सरचार्ज भी लागू हो सकता है। कुछ निर्धारित दूरी की ट्रेनों के लिए सरचार्ज में छूट का प्रावधान भी है।
अदालत ने कहा कि संबंधित नियमों और रेलवे के दस्तावेजों की जांच किए बिना केवल सुपरफास्ट ट्रेन में MST से यात्रा करने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज करना उचित नहीं था। अलग से सरचार्ज टिकट नहीं होने की स्थिति में भी यह जांच जरूरी थी कि संबंधित यात्रा पर सरचार्ज लागू होता था या नहीं।
दोबारा तय होगा मृतक के परिवार का मुआवजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे दावा अधिकरण के 22 मार्च 2017 के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। अधिकरण को कानून के अनुसार मृतक के परिवार को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने और भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर मुआवजे का आकलन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। मामले को 1 दिसंबर 2026 को अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया गया है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी मुआवजे की कोई निश्चित राशि तय नहीं की है। अब रेलवे दावा अधिकरण इस मामले में दोबारा सुनवाई कर मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा।
रेल यात्रियों के लिए अहम फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला रेल दुर्घटना के मुआवजा मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यात्री के टिकट की वैधता और संबंधित ट्रेन में यात्रा की अनुमति का फैसला रेलवे के नियमों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। केवल MST पर सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने के कारण किसी यात्री को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी सुपरफास्ट ट्रेनों में MST बिना किसी शर्त के मान्य होगा।
