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छत्तीसगढ़ के 3 निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख का जुर्माना, छात्रों को लौटानी होगी अतिरिक्त फीस

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0 हॉस्टल, मेस और बस ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर की गई थी लाखों रुपये की वसूली, एक महीने के भीतर छात्रों के बैंक खातों में राशि लौटाने का आदेश

रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ में निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस छात्रों से हॉस्टल, मेस और बस ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर की जा रही अतिरिक्त फीस वसूली के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग और प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (AFRC) ने सख्त कार्रवाई की है। शासन ने प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सत्र 2022-23 से 2024-25 के बीच छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त राशि एक महीने के भीतर उनके बैंक खातों में वापस करने का आदेश दिया है।

आदेश के अनुसार, निर्धारित समय में राशि वापस नहीं करने पर कॉलेजों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। वहीं जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में संस्थानों की मान्यता निरस्त करने जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने तीनों कॉलेजों के डीन को आदेश का तत्काल पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

हॉस्टल परिसर में, फिर भी ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाखों की वसूली

एएफआरसी की जांच में सामने आया कि कॉलेजों ने हॉस्टल, मेस और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाओं को छात्रों के लिए वैकल्पिक रखने के बजाय अनिवार्य कर दिया था। नियमों के अनुसार इन सुविधाओं का संचालन नो प्रॉफिट, नो लॉस के आधार पर होना चाहिए। इसके बावजूद कई कॉलेजों में छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर सालाना 1 लाख से 2.50 लाख रुपये तक वसूले गए, जबकि कुछ संस्थानों में हॉस्टल कॉलेज परिसर के अंदर ही संचालित थे।

जांच में ट्रांसपोर्टेशन का वास्तविक खर्च प्रति छात्र सालाना महज 4,600 से 13,700 रुपये के बीच पाया गया। समिति ने इस तरह की अतिरिक्त वसूली को छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम, 2008 के तहत अवैध कैपिटेशन फीस माना है।

जांच में बिल और बैलेंस शीट में मिली गड़बड़ी

समिति की जांच में कॉलेज प्रबंधन वास्तविक खर्चों से जुड़े स्पष्ट दस्तावेज और अलग बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं कर सके। एक कॉलेज ने मेस में सब्जी, आलू और प्याज का खर्च पूरे साल हर महीने ढाई लाख रुपये दर्शाया था, जबकि गर्मियों की छुट्टियों में मेस बंद रहता है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन का अलग रिकॉर्ड नहीं मिला। अस्पताल और कॉलेज के संयुक्त बिजली बिल का बड़ा हिस्सा भी हॉस्टल के छात्रों पर डाल दिया गया था।

मेडिकल छात्रों और अभिभावकों को मिलेगी राहत

शासन की इस कार्रवाई से प्रदेश के मेडिकल छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब छात्रों को हॉस्टल, मेस या बस सेवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अतिरिक्त फीस वसूली के मामले में कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी लागू रहेगा।

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