केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद मनरेगा की नई दरें जारी की,अब 221 रुपए की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलेगा भुगतान

नई दिल्ली। MGNREGA wages: केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद मनरेगा (MGNREGA) की नई दरें जारी कर दी हैं। यह दरें 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मजदूरी की दर एकसमान है। यहां लगभग 10% की वृद्धि की गई है। अब 221 रुपए की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान होगा।

MGNREGA wages: गोवा में सबसे ज्यादा, यूपी, उत्तराखंड में सबसे कम मजदूरी

MGNREGA wages: गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है। गोवा में वर्तमान प्रति दिन मजदूरी दर 10.56 फीसदी की अधिकतम बढ़ोत्तरी देखी गई। यहां मनरेगा की मजदूरी में 34 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं, यूपी, उत्तराखंड में सबसे कम 7 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। मजदूरी में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा औसत मजदूरी दर 267.32 रुपए प्रति दिन से बढ़कर 285.47 रुपए प्रति दिन हो गई है।

‍

MGNREGA wages: बाकी राज्यों का हाल

तीन अन्य राज्यों- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मजदूरी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। कर्नाटक में अब 349 रुपए प्रति दिन मजदूरी मिलेगी। यह मौजूदा दर 316 रुपए प्रति दिन से 10.44% अधिक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजदूरी दरें 2024-2025 के लिए 300 रुपए प्रति दिन तय की गई हैं।

MGNREGA wages: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मजदूरी की दर एकसमान है। यहां लगभग 10% की वृद्धि की गई है। अब 221 रुपये की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान होगा। जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा 230 रुपये मजदूरी दर की जगह 237 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यहां मजदूरी की दर में केवल 3.04% की सबसे कम वृद्धि दर्ज की है।

MGNREGA wages: 8 राज्यों में 5 फीसदी से कम बढ़ी दर

आठ अन्य राज्यों में 5% से कम वृद्धि की गई है। इनमें हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। कुल मिलाकर मजदूरी में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते मंत्रालय ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित नरेगा मजदूरी को अधिसूचित करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी।