नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राजधानी में 20 हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं, संबंधित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किए जाने की भी जानकारी दी गई है। पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, खुफिया विभाग को प्रस्तावित प्रदर्शन के संबंध में इनपुट मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की प्राथमिकता अनधिकृत जमावड़े को रोकने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की आवाजाही सुचारू रखने की है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शनिवार को कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एहतियातन पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत विभिन्न स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है और तैनात जवानों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नियमित ब्रीफिंग की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की है। पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या सुरक्षा ड्यूटी में बाधा डालने जैसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। महिला प्रदर्शनकारियों से संबंधित परिस्थितियों को संभालने के लिए जवानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अनावश्यक टकराव से बचते हुए कानून के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया है।
इस बीच, पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं से दूर रहने की अपील की है। अधिकारियों ने लोगों से दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अन्य सत्यापित माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है।
सीजेपी और कुछ छात्र संगठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत देशभर में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष अलग विषय है।
प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी की सभी खुदरा शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया है। विभाग के अनुसार, यह कदम शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है।
