रायपुर, 21 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सेवारत शासकीय शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET Exam 2026) के विशेष आयोजन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब वर्ष में न्यूनतम दो बार विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पद्धति से होगी। इससे प्रदेश के उन शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, जो वर्तमान में शासकीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 में 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को पारित निर्णय में सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर निर्देश दिए थे।
पांच वर्ष से अधिक सेवा शेष वाले शिक्षकों को पास करनी होगी टीईटी
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले ऐसे सभी सेवारत शिक्षक, जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति के लिए निर्धारित स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।
कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा, कई पालियों में होगा आयोजन
राज्य शासन की मंजूरी के अनुसार विशेष टीईटी परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के संचालन में निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी की सहायता ली जाएगी। परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होगी और सभी पालियों के प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर समान रखा जाएगा, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे।
एससीईआरटी रायपुर जारी करेगा प्रमाणपत्र
विशेष टीईटी परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT), रायपुर द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। शासन ने लोक शिक्षण संचालनालय को वर्ष में कम से कम दो बार परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 सितंबर 2026 को राज्य शासन को विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।
