रायपुर । विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को सदन में धान उठाव और राइस मिलर्स के द्वारा चावल जमा करने का मुद्दा उठा।
विधायक चतुरी नंद के प्रश्न पर मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलरों पर कार्यवाही की गई। उनसे बिल की राशि से वसूली की गई है। इस पर विधायक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन पर कार्यवाही की मांग की।
मंत्री ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की गई है। इसके बाद विधायक ने आरोप लगाया कि मिलर अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके घटिया क्वालिटी का चावल सरकारी गोदामों में जमा करा रहे हैं। इसके लिए एफसीआई के अधिकारी हर लाट पर 6900 रुपये ले रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए सरकार क्वालिटी इंस्पेक्टर और फुड इंस्पेक्टर पर कार्यवाही करेगी? साथ ही उन्होंने मांग की है कि, जिन मिलर्स ने चावल जमा नही किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें दोबारा काम नहीं दिया जाए।
इसपर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर विधायक की जानकारी में ऐसा कुछ है तो बता दें सरकार उसका भौतिक सत्यापन कराएगी।
