बजट सत्र का आज 11वां दिन: महतारी वंदन, शराब से कमाई, धान खरीदी और अनियमित कर्मियों के नियमितीकरण… सदन में मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री सवालों के देंगे जवाब

रायपुर,20 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज ग्यारहवां दिन है। सदन में मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री सवालों के जवाब देंगे। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट एवं वित्तीय पत्रक सदन में रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगी। विधायक गजेंद्र यादव दुर्ग नगर निगम के मामले व संगीता सिन्हा नियम विरुद्ध उसना राइस मिल निर्माण के लिए अनुमति दिए जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, महतारी वंदन योजना के फॉर्म अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा भरवाये जाने व वसूली किए जाने पर कार्यवाही, तीर्थदर्शन योजना, विभिन्न योजनाओं द्वारा दी जा रही पेंशन राशि, कुपोषण के निराकरण हेतु संचालित योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईंट व गेंहू की आपूर्ति, कुपोषित बच्चों की जानकारी, आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौनों की खरीदी की जानकारी मांगी गई है।

निरीक्षकों की भर्ती, राइस मिलरो को भुगतान के बारे में प्रश्न

खाद्यमंत्री दयालदास बघेल से धान खरीदी, धान खरीदी में गड़बड़ी, धान का राइस मिलरों द्वारा उठाव, धान का संग्रहण, नान द्वारा चना गुण की आपूर्ति, राशनकार्डों के सत्यापन व निरस्तीकरण, प्रदेश के शासकीय उचित मूल्य के दुकानों द्वारा की गई अनियमितता और उनसे की गई वसूली, बायोडीजल केंद्रों के संचालन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, प्लेसमेंट एजेंसी से गुणवत्ता निरीक्षकों की भर्ती, राइस मिलरो को भुगतान के बारे में प्रश्न पूछा गया है।
CM साय इन सवालों के देंगे जवाब

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मदिरा दुकानों से आय, अधिशेष कर से आय, बिजली विभाग में हुई गड़बड़ियों पर कार्यवाही, अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए बनी कमेटी, उसकी बैठक और कार्यवाहियों पर सवाल पूछा गया है। इसके अलावा रेत उत्खनन व उत्पादन व अवैध उत्खनन पर कार्यवाही, बिजली विभाग के विद्युतीकरण कार्यों, पंप कनेक्शन, राज्य नवाचार आयोगों के सुझावों पर अमल, कुटीर व ग्रामोद्योगो को प्रदत राशि, डीएमएफ मद के कार्यों, एसीबी व ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही, संचार माध्यमों के लिए जारी विज्ञापन राशि की जानकारी मांगी गई है।