धमतरी : कंपोजिट बिल्डिंग में निर्माण के नौ साल बाद भी नहीं बना लिफ्ट

धमतरी, 7अगस्त। नौ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कंपोजिट बिल्डिंग में निर्माण के नौ साल बाद भी लिफ्ट नहीं बन पाया। लिफ्ट के लिए छोड़े गए जगह कूड़ादान व गंदा पानी फेंकने काम आ रहा है। इस बिल्डिंग में जिला प्रशासन के 15 से अधिक कार्यालय संचालित है। यहां हर रोज सैकड़ों लोगों के साथ अधिकारी-कर्मचारी सीढ़ी चढ़कर आना-जाना करते हैं। दिव्यांग व बीमार लोगों के लिए बिल्डिंग की सीढ़ी मुसीबत है। सीढ़ी चढ़ते ज्यादातर लोग हांपते हैं। जबकि इस कार्यालय का पांच से अधिक कलेक्टरों ने निरीक्षण कर लिफ्ट बनवाने का आश्वासन दे चुके हैं, फिर भी नहीं बना। ऐसे में लोगों की परेशानी दिनोंदिन बढ़ने लगा है।

कलेक्ट्रेट कार्यालय से कुछ दूरी पर जिला प्रशासन के कंपोजिट बिल्डिंग वर्ष 2014 में बनकर तैयार हुआ। बिल्डिंग बने करीब नौ वर्ष पूरे होने को है। यहां उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य विभाग, शिक्षा, नगरीय निकाय, पशु चिकित्सा, क्रेडा समेत 15 के करीब विभाग संचालित है। इन कार्यालयों में हर रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, जिसमें दिव्यांग व अस्वस्थ लोग शामिल है। वहीं कई अधिकारी-कर्मचारी बीपी, शुगर समेत अन्य परेशानियों से ग्रसित है। इन लोगों को कार्यालय तक पहुंचने बिल्डिंग के सीढ़ी चढ़ते हांफना पड़ता है। दिव्यांगों को भारी परेशानी होती है। रूक-रूककर 10 से 15 मिनट में बमुश्किल चढ़ पाते हैं। पांच अगस्त को कंपोजिट बिल्डिंग पहुंचे दिव्यांग मनोहर लाल, अस्वस्थ रमेश साहू, हृदयराम ने बताया कि इस बिल्डिंग में संचालित विभागों तक पहुंचने सीढ़ी चढ़ने परेशानी होती है। जरूरतमंदों के लिए बिल्डिंग में लिफ्ट बनाने जगह छोड़ी गई है, लेकिन आज तक शासन की ओर से लिफ्ट बनाने ध्यान नहीं दिया गया है।

कचरा व गंदा पानी से भरा स्थल

कंपोजिट बिल्डिंग में लिफ्ट बनाने के लिए पहले से छोड़े जगह पर लिफ्ट नहीं बनने से विभागीय कर्मचारी यहां कचरा फेंकते हैं। गंदा पानी को भी उसी में डालते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के रेपर फेंकते हैं, इससे यह जगह भर गया है। यहां बदबू उड़ता है, इससे अधिकारी-कर्मचारियों के साथ लोग परेशान है। साथ ही छोड़े गए जगह हर वर्ग के लिए खुले में होने की वजह से जानलेवा बना हुआ है, इसके बाद भी जिला प्रशासन यहां लिफ्ट बनाने गंभीर नहीं है।

इस संबंध में कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि, कंपोजिट बिल्डिंग में लिफ्ट बनाने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर इस पर चर्चा की जाएगी।

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