0.दो दिन में 7 लाख 62 हजार क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी*
रायपुर, 17 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बावजूद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम निर्बाध रूप से जारी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार की चाक-चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था के चलते किसानों को अपना धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही राज्य के किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन केंद्रों में बेहतर इंतजाम और कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता राशि दिए जाने के सरकार के फैसले से किसानों में खुशी की लहर है।
पटवारियों की अनुचित हड़ताल और गलत मंशा पर फिरा पानी
गौरतलब है कि राज्य में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। शासन का मानना है कि पटवारियों ने धान खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दे को आधार बनाकर अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। उनकी सोच थी कि हड़ताल के चलते राज्य में धान खरीदी की पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी और सरकार को मजबूर होकर उनकी बेजा मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की प्रशासनिक सूझबूझ और पुख्ता वैकल्पिक इंतजामों ने उनकी इस रणनीति पर पानी फेर दिया है। पटवारियों की हड़ताल का धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ा है।
राज्य सरकार ने मार्कफेड, सहकारिता सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को धान उपार्जन व्यवस्था से जोड़कर पूरे प्रदेश में धान खरीदी का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया है। जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अमले की भी सेवाएं ली जा रही हैं।
उपार्जन केंद्रों में चाक-चौबंद व्यवस्था
राज्य सरकार ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। टोकन जारी करने से लेकर धान की तौलाई, बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, पेयजल और किसानों के बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान खरीदी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है।
आदान सहायता को लेकर किसानों की बल्ले-बल्ले
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल में विधिवत पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा 21 क्विंटल से कम धान भी समर्थन मूल्य पर बेचता है, तो उसकी आदान सहायता राशि में कोई कटौती नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से विशेषकर कम उपज वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
आदान सहायता की राशि से ट्रैक्टर खरीदेंगे भोज कुमार
रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा के किसान भोज कुमार पटेल सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार का कहना है कि यदि कोई किसान किसी कारणवश प्रति एकड़ 15 या 16 क्विंटल ही धान बेच पाता है, तो भी उसे पूरी आदान सहायता मिलने से आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है। भोज कुमार ने गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। उनका कहना है कि इस बार आदान सहायता की राशि से वह ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।
अनुचित मांगों के दबाव में नहीं आएगी सरकार, किसानों के हितों पर नहीं आने देगी आंच
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धान खरीदी का विशेष महत्व है। लाखों किसान परिवारों की आर्थिक खुशहाली इससे जुड़ी हुई है। यही वजह है कि राज्य सरकार धान खरीदी व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि वह पटवारियों की अनुचित मांगों के दबाव में आए बिना पूरे प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था का बेहतर संचालन सुनिश्चित करेगी। किसी भी स्थिति में किसानों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी।
धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों के उत्साहजनक आंकड़े बताते हैं कि सरकार की वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। आने वाले दिनों में उपार्जन केंद्रों में किसानों की आमद और धान खरीदी की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि पूरे खरीफ विपणन सीजन में धान खरीदी तिहार बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो।







