छत्तीसगढ़: बजट सत्र में धर्मांतरण पर सख्ती बरतने नए कानून का प्रस्ताव भी ला सकती है सरकार

रायपुर,21फ़रवरी2025। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर NGO सरकार के निशाने पर आ गए हैं। CM विष्णुदेव साय ने कहा कि NGO के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। विदेशों से फंडिंग हो रही है। हेल्थ-एजुकेशन के नाम पर फंडिंग हो रही है, लेकिन उन पैसों को धर्मांतरण में उपयोग किया जा रहा है।

साय ने कहा कि कुछ संदिग्ध NGO के बारे में इनपुट मिला है। राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएंगे कि कहां से पैसा आ रहा, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जांच के बाद सख्त एक्शन होगा। NGO के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण पर सख्ती बरतने नए कानून का प्रस्ताव भी ला सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 FIR दर्ज हुई। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की अलग-अलग 23 शिकायतें मिली हैं।

अब जानिए मीडिया से CM साय क्या-क्या बोले ?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई ऐसे एनजीओ हैं, जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता है।

साय ने कहा कि अशिक्षा, गरीबी, चंगाई या लोक-परलोक के नाम पर लोगों को बहकाकर, प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो यह न केवल अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है।

धर्मांतरण पर सरकार को घेर चुकी है कांग्रेस

कांग्रेस पर भाजपा की ओर से धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सबसे पहले वो यह बताएं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है ? ये बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए हैं?

बैज ने कहा कि सरकार को यह नौटंकी बंद कर अपना काम करना चाहिए। धर्म परिवर्तन आरक्षण के लिए अगर हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है ? इसे रोकने का काम सरकार का है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चूड़ी और साड़ी पहनकर बैठ जाए।