कोरबा जिला कलेक्टर के पद पर रही रानू साहू के न्यायालय में छलके आंसू

(कोरबा) कोरबा जिला कलेक्टर के पद पर रही रानू साहू के न्यायालय में छलके आंसू

• प्रताड़ित कर रहे पर में मजबूती से खड़ी हूं, सारे केस एक साथ लगा दीजिए-रानू साहू
• छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में रोज हो रही 7 घंटे पूछताछ
  (कोरबा) कोरबा जिला कलेक्टर के पद पर रही निलंबित रानू साहू अब छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला कांड के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमएफ घोटाला कांड के आरोप में 9 अक्टूबर को जेल में बंद रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय रानू साहू से हर दिन 7 घंटे तक पूछताछ कर सकेगी। न्यायालय ने इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय को 5 दिन का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रानू साहू के कोर्ट में आंसू छलक पड़े। इस दौरान आंसू पोछते हुए उन्होंने कहा की मुझे प्रताड़ित किया जा रहा हैं पर में मजबूती से खड़ी हूँ मुझ पर सारे केस एक साथ लगा दीजिए।
  जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को रायपुर की पीएमएलए स्पेशल न्यायालय में पेश किया। इस दौरान रानू साहू की आंखों से आंसू बहने लगे।
  निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू ने कहा की कोयला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। परंतु उसके बाद भी एक के बाद एक केस मुझ पर लगाए जा रहे हैं। एक साथ सारा केस लगा दीजिए। रानू साहू ने आगे कहा की जेल में रहते 16 महीने हो चुके हैं। एक-दो साल और रह सकती हूं।
  रानू साहू ने आरोप लगाते हुए कहा की उनका स्वास्थ्य जांच नहीं की जाती हैं। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने न्यायालय से कहा की मुझे सोनोग्राफी और अन्य जांच करवाना है, लेकिन कई महीनों से यह नहीं हो पा रहा हैं। रानू साहू के वकील फैसल रिजवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की पैरवी की। उन्होंने न्यायालय को बताया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से डीएमएफ घोटाला कांड मामले में ईसीआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अब तक कोई जांच नही की गई। रानू साहू को कोयला घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है और लेकिन एसीबी मामले में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा हैं।
• प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी पूछताछ
  पीएमएलए स्पेशल न्यायालय ने निलंबित आईएएस रानू साहू से 7 घंटे पूछताछ की अनुमति दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी हर दिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकेगी। यह अनुमति 22 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। पीएमएलए स्पेशल न्यायालय ने यह भी कहा कि रानू साहू को उनके परिवार वालों से एक दिन छोड़कर मिलने की अनुमति होगी।
• 22 जुलाई 2023 को हुई थी रानू साहू की गिरफ्तारी
  रानू साहू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाला मामले में 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोयला घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने रानू साहू के घर छापा मारा था।
• दो दिन पहले उपायुक्त माया वारियर को किया गया गिरफ्तार
  डीएमएफ घोटाले में ही मंगलवार को ईडी ने आदिवासी विभाग की उपायुक्त माया वारियर को गिरफ्तार किया था। कोरबा में माया आदिवासी विकास विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रह चुकी हैं। ईडी ने उन्हें न्यायालय में पेश कर 23 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है।
• बताया जा रहा रानू साहू और माया वारियर में करीबी संबंध
  रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ में कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। जानकारी के अनुसार रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण ईडी ने माया वारियर के दफ्तर और घर में छापा मारा था। डीएमएफ मद की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप हैं। इसका प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने माया वारियर को गिरफ्तार किया था।
• क्या है डीएमएफ मद घोटाला
  प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्लू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में यह तथ्य निकल कर सामने आया है कि जिला खनन निधि कोरबा के मद से अलग-अलग निविदा आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गईं है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाने का भी आरोप हैं।
• 40% कमीशन सरकारी अधीकारियों को मिलने का आरोप
  जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि निविदा राशि का 40% सरकारी अधीकारियों को कमीशन के रूप में दिया गया है। निजी कंपनियों के निविदा पर 15% से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने लिया हैं। बताया जा रहा हैं की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि आईएएस अधिकारी रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।
  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तथ्यों के मुताबिक निविदा जारी करने वाले अधीकारियों ने बिचौलिए के साथ मिलकर किसी भी चीज की असल कीमत से ज्यादा का बिल भुगतान कर दिया। इनके द्वारा आपस में मिलकर साजिश करते हुए पैसे कमाए गए।
• कोयला घोटाला कांड में भी ईडी को जेल में पूछताछ की मिली अनुमति
  कोयला घोटाले मामले में ईडी को जेल में बंद कथित आरोपियों से पूछताछ की भी अनुमति मिल गई है। 23 अक्टूबर तक ईडी जेल में जाकर सूर्यकांत, रजनीकांत, निखिल और रोशन कुमार सिंह नामक कथित आरोपियों से पूछताछ करेगी। सभी कथित आरोपी रायपुर जेल में बंद हैं। कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित आरोपियों का नार्को टेस्ट पर अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हुई सुनवाई के दौरान ईओडब्लू के तर्क पर बचाव पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। 26 अक्टूबर को न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा।
  ईओडब्लू ने कोल घोटाले के सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर नामक व्यक्तियो सहित कस्टम मिलिंग घोटाले के कथित आरोपी रोशन चंद्राकर का नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का न्यायालय में आवेदन लगाया है।