ईडी ने कस्‍टम मिलिंग मामले में मनोज सोनी की गिरफ्तारी पर जारी किया बयान…

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के कस्टम चावल मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक मनोज सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह छत्तीसगढ़ सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे और अक्टूबर, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे।

मार्कफेड के एमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध रिश्वत वसूली की एक संगठित प्रणाली संचालित की जा रही थी। ईडी ने आईटी जांच विंग, रायपुर द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के खुलासे के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और दुरुपयोग की साजिश रची। विशेष प्रोत्साहन और करोड़ों रुपये की रिश्वत अर्जित करें। खरीफ वर्ष 2021-22 तक का विशेष प्रोत्साहन। सरकार द्वारा धान का प्रति क्विंटल 40/- भुगतान किया गया। धान की कस्टम मिलिंग के लिए चावल मिलर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से और बाद में, इसे अत्यधिक बढ़ाकर रुपये कर दिया गया। बाद में 120/- प्रति क्विंटल धान का भुगतान दो किश्तों में किया गया। 60/- प्रत्येक. छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी के साथ मिलकर रिश्वत की रकम वसूलना शुरू कर दिया। चावल मिलर्स से प्रत्येक क्विंटल धान के लिए 20/- प्रति किस्त। नकद राशि का भुगतान करने वाले चावल मिलर्स का विवरण जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा संबंधित जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) को भेजा गया था। चावल मिलर्स के बिल प्राप्त होने पर डीएमओ ने संबंधित जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन से प्राप्त विवरण की जांच की; इसके बाद यह जानकारी मार्कफेड के मुख्य कार्यालय को दे दी गई। मार्कफेड एमडी द्वारा केवल उन्हीं राइस मिलर्स के बिलों को भुगतान के लिए मंजूरी दी गई, जिन्होंने एसोसिएशन को नकद राशि का भुगतान किया है।

ईडी की जांच से पता चला कि विशेष प्रोत्साहन को 40/- रुपये से बढ़ाकर 120/- रुपये प्रति क्विंटल करने के बाद, 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत प्राप्त की गई थी, जो तत्कालीन एमडी मार्कफेड मनोज सोनी की सक्रिय सहायता से संभव हुई थी।