- मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक, बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट की भी हुई समीक्षा; विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी पूरी तरह निःशुल्क
रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही नवा रायपुर के अटल नगर में 20 एकड़ क्षेत्र में बने आधुनिक विद्यालय परिसर का संचालन भी PPP मॉडल पर करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित PPP मूल्यांकन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नवा रायपुर में 960 विद्यार्थियों की क्षमता वाला आधुनिक स्कूल
बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ में निर्मित विद्यालय परिसर को संचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण आधारित PPP मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यहां कक्षा पहली से 12वीं तक पढ़ाई होगी। विद्यालय में कुल 960 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें 25 प्रतिशत आरटीई सीटों के साथ शासन के कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।
इस परियोजना के लिए अनुबंध की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यदक्षता के आधार पर इसे एक बार अधिकतम 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस तरह अनुबंध की अधिकतम अवधि 40 वर्ष होगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) निर्धारित किए गए हैं।
पांच संभागों के 207 स्कूल होंगे PPP मॉडल पर संचालित
प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 शासकीय विद्यालयों को भी PPP मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों को ओएमटी आधारित PPP मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को CBSE मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना और शासकीय स्कूल भवनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। हालांकि, इन सभी विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा।
विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क रहेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। विद्यार्थियों को उनकी शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक आरटीई की निर्धारित दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा। इससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी।
बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की भी समीक्षा
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इस परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों की समीक्षा की गई।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
