- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल संरक्षण और डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, देश में सर्वाधिक 28 प्रतिशत कुओं का डेटा छत्तीसगढ़ से दर्ज
रायपुर, 19 नवंबर 2026। जल संरक्षण और भूजल स्तर की डिजिटल निगरानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश ने भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मानसून के बाद कुओं के जलस्तर सर्वे में यह उपलब्धि हासिल की है। 19 नवंबर 2026 को जारी पोस्ट मानसून जलदूत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों, गांवों और कुओं की सर्वे कवरेज के तीनों मानकों में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15,337 गांवों में 40,130 चिन्हित कुओं के जलस्तर का सर्वे कर आंकड़े दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की कुल 11,667 ग्राम पंचायतों में से लगभग 87 प्रतिशत पंचायतों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
देशभर में कुल 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में 1 लाख 44 हजार 46 कुओं का डेटा दर्ज किया गया है। इसमें अकेले छत्तीसगढ़ के 40,130 कुओं की हिस्सेदारी लगभग 28 प्रतिशत है। यह उपलब्धि प्रदेश में जल संरक्षण और भूजल निगरानी के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।
‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा
प्रदेश में संचालित ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान के तहत जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को ग्रामीण विकास की प्राथमिकता बनाया गया है। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करना, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई एवं आजीविका के स्थायी साधनों का विकास करना है।
इस अभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए जा चुके हैं। इनमें आजीविका डबरी, तालाब निर्माण, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट और नाला उपचार जैसे कार्य शामिल हैं। ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण प्रगतिरत है। वहीं, ‘नवा तरिया-आय के जरिया’ पहल के तहत प्रदेश में 500 नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है।
वीबी-जीरामजी योजना में जल सुरक्षा को प्राथमिकता
विकसित भारत- राम योजना के तहत भी जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। योजना के 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य जल सुरक्षा से संबंधित हैं। इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य शामिल हैं। ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप जल संरक्षण कार्यों की योजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
जलदूत ऐप से तैयार होंगी बेहतर जल संरक्षण योजनाएं
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित जलदूत ऐप के माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का साल में दो बार सर्वे किया जाता है। इसमें मानसून से पहले और मानसून के बाद जलस्तर मापकर डिजिटल डेटा दर्ज किया जाता है।
इस डेटा से भूजल स्तर में होने वाले मौसमी बदलावों का अध्ययन करने, जल संकट की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने और जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण और जल संरक्षण संरचनाओं के प्रभाव का आकलन भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।







