Home / Chhattisgarh / कोरबा नगर निगम में अनियमितता पर कार्रवाई, उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को आयुक्त ने जारी किया शो-काज नोटिस

कोरबा नगर निगम में अनियमितता पर कार्रवाई, उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को आयुक्त ने जारी किया शो-काज नोटिस

ख़बर शेयर करें:
  • बिना स्थल निरीक्षण और देयक का परीक्षण किए 7.92 लाख रुपये का बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत करने का मामला, दो दिन में मांगा जवाब

कोरबा, 20 नवंबर 2026। कोरबा नगर निगम में उद्यानों की साफ-सफाई के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने के कार्य में गंभीर अनियमितता सामने आने पर आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को शो-काज नोटिस जारी किया है। उन पर बिना स्थल निरीक्षण और देयक का समुचित परीक्षण किए 7 लाख 92 हजार 552 रुपये का भुगतान प्रस्तावित करने का आरोप है। आयुक्त ने उद्यान विभाग के उप अभियंता और उद्यान प्रभारी अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निगम क्षेत्र के विभिन्न उद्यानों में साफ-सफाई के लिए मेसर्स परवेज रशीद, कोरबा को श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी की ओर से 24 मई 2026 से 21 अगस्त 2026 तक 90 दिनों के कार्य के लिए 7,92,552 रुपये का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस देयक की जांच और वास्तविक कार्य की स्थिति का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे।

निरीक्षण प्रतिवेदन में सामने आया कि कार्यादेश के अनुसार 18 श्रमिक उपलब्ध कराने थे, लेकिन ठेकेदार ने मौखिक रूप से 75 श्रमिकों की जानकारी दी। इसके बावजूद श्रमिकों के नाम, प्रतिदिन की कार्य अवधि, आधार कार्ड और उन्हें किए गए भुगतान की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं, सुबह 8 बजे, 10 बजे और दोपहर 2 बजे किए गए निरीक्षण के दौरान महाराणा प्रताप गार्डन, घंटाघर उद्यान और मोर गार्डन में कोई श्रमिक या चौकीदार मौजूद नहीं मिला।

ईपीएफ और ईएसआईसी के दस्तावेजों में भी मिली गड़बड़ी

जांच में भुगतान से संबंधित दस्तावेजों में भी कई विसंगतियां पाई गईं। ईपीएफ सूची में 18 श्रमिकों के स्थान पर केवल 13 श्रमिकों का विवरण मिला, जबकि ईएसआईसी सूची में 28 लोगों के 17 दिनों के भुगतान का उल्लेख था। दोनों सूचियों में श्रमिकों का मिलान भी नहीं हो रहा था।

इसके अलावा, निविदा की शर्तों के अनुसार श्रमिकों का मासिक पारिश्रमिक बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य था। एजेंसी को बैंक की मूल रसीद भी प्रस्तुत करनी थी, लेकिन 23 फरवरी 2026 से 23 मई 2026 तक के भुगतान की आरटीजीएस मूल रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई।

जांच में यह भी सामने आया कि मेसर्स परवेज रशीद को कार्यादेश क्रमांक 18529 और 18526 के तहत दो अलग-अलग कार्य सौंपे गए हैं। दोनों कार्यादेशों के दस्तावेजों में फरवरी से अगस्त 2026 तक ईपीएफ और ईएसआईसी की समान श्रमिक सूची संलग्न पाई गई। इससे एक ही श्रमिकों से एक ही समय में दोनों कार्यों में काम लेने की आशंका जताई गई है।

दो दिन में जवाब देने के निर्देश

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने नोटिस में कहा है कि बिना स्थल निरीक्षण और देयक का परीक्षण किए भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और कार्य के प्रति अनिच्छा को दर्शाता है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए उद्यान अधीक्षक से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ख़बर शेयर करें:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *