CM साय ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की : 11.76 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 3,716 करोड़, आयुष्मान योजना में अब 10 लाख मिलेंगे

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रमन सिंह सरकार में चल रही योजनाओं चरण पादुका, साड़ी वितरण और आयुष्मान योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। इन योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार में बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सीएम साय ने आयुष्मान योजना की राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है।

रायपुर के बेंद्री गांव में हो रहे राज्य स्तरीय धान बोनस वितरण कार्यक्रम में इससे पहले सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के 11 लाख 76 हजार 815 लाख किसानों के खाते में 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए ट्रांसफर किए। किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से बोनस राशि दी गई है।

मंच में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री साय के भाषण की प्रमुख बातें…

• हमने मोदी गारंटी में वादा किया था कि बकाया बोनस देंगे। सब किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी है। भाजपा जो कहती है, वो करती है।
• सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में गरीबों को आवास देना तय किया। अब दूसरा वादा पूरा किया है।
• मैं सीएम होने के चलते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा किया है, वो सभी वादे 5 साल में पूरे किए जाएंगे।
• जो विवाहित महिला हैं, उनके खाते में साल में 12 हजार रुपए जाएंगे। उसका अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। थोड़ा धैर्य रखिए।
• उज्जवला योजना के तहत सिलेंडर भी मिलेगा। गरीब भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना भी देंगे।
• पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। हमारा वादा है हम 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत माता की जय और जय जवान-जय किसान के साथ अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि, आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी का जन्मदिवस है, जिसे पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

अटल जी के सपनों को साकार कर रहे

वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि, गांव-गांव सड़कें, किसान को क्रेडिट कार्ड अटल जी ने सोचा तो मिला। हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि, नई सरकार बनती है तो लोग फूल-माला पहनने में रहे जाते हैं। हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख पीएम आवास देने का फैसला लिया। धान का बकाया बोनस अभी नहीं देना था, लेकिन सीएम इसे अनुपूरक बजट में लेकर आए और पास कराया।

2016-17 और 2017-18 का बोनस है बकाया

18 लाख गरीबों को मकान की कार्रवाई शुरू करने के बाद साय सरकार मोदी की दूसरी गारंटी आज पूरी करने जा रही है। पिछली रमन सरकार में 300 रुपए प्रति क्विंटल धान बोनस देने का वादा किया गया था। लेकिन दो साल इसे नहीं दिया गया था।

प्रदेश के किसानों का साल 2016-17 और 2017-18 का बोनस बकाया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के लिए ‘मोदी की गारंटी 2023’ नाम से संकल्प पत्र जारी किया था। इसमें किसानों को बकाया धान के बोनस देने का वादा किया गया था।