मोदी सरकार का पेंशन पर बड़ा फैसला, अब कर्मचारियों को ओपीएस चुनने मिला विकल्प

दिल्ली ,04 मार्च। रंगों का त्योहार होली आने में अब कुछ दिन शेष हैं। लेकिन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए होली का जश्न अभी से शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक ताजा अपडेट जारी किया है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचरियों के एक धड़े को नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प मिला है।

कार्मिक मंत्रालय ने पुरानी पेंशन योजना के संबंध में ताजा आदेश जारी किया हैण् इसके अनुसार, अब कुछ केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इस आदेश के तहत जो भी केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे, उन्हें नया विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है।

हालांकि अगर पात्र कर्मचारी डेडलाइन के समाप्त होने से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें स्वतः नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 31 अगस्त 2023 तक पात्र केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योजना के जिस भी विकल्प को चुनेंगे, वहीं अंतिम माना जाएगा। मंत्रालय ने आदेश में यह भी साफ किया है कि डेडलाइन यानी 31 अगस्त 2023 के बाद पेंशन योजना के विकल्प में बदलाव करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

सरकारी आदेश के अनुसार इस सुविधा का लाभ वैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त हो चुके थे या उनके पद की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना पहले ही जारी हो गई थी।सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 को जारी की थी। इसका मतलब हुआ कि 22 दिसंबर 2003 से पहले जो भी केंद्रीय कर्मचारी बहाल हो चुके थे या उनकी बहाली की अधिसूचना जारी हो गई थी। वे पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।