एक रुपये में से सरकार के पास आएगा कितना पैसा? यहां से होगी सबसे ज्यादा कमाई

सरकार के खजाने में आने वाले हर एक रुपए में 58 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आएंगे। इसके अलावा 34 पैसे कर्ज और अन्य करों से आएंगे। आम बजट 2023-24 के अनुसार विनिवेश जैसे गैर-कर राजस्व से छह पैसे और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से दो पैसे आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में पेश किए गए आम बजट के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सरकार के राजस्व में प्रत्येक 1 रुपए पर 17 पैसे का योगदान देगा। इसके अलावा 15 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से मिलेंगे। प्रत्येक रुपये में सरकार को उत्पाद शुल्क से सात पैसे और सीमा शुल्क से चार पैसे मिलेंगे।

उसे इनकम टैक्स से 15 पैसे मिलेंगे। सरकार के खर्च की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा लिए गए कर्ज पर ब्याज का होता है।ब्याज पर खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये पर सरकार 20 पैसे खर्च करती है। इसके बाद टैक्स और ड्यूटी में राज्यों की 18 पैसे की हिस्सेदारी होती है। रक्षा के लिए आवंटन आठ पैसे है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय प्रति रुपये 17 पैसे होगा, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नौ पैसे आवंटित किए गए हैं। सब्सिडी और पेंशन पर क्रमश: नौ पैसे और चार पैसे का खर्च आएगा।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

* लगभग नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’। इनमें शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम-मील तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमता का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र।

* वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.

* केंद्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

* पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।

* रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत कोष का प्रावधान, जो 2013-14 में प्रदान की गई राशि से 9 गुना अधिक है और अब तक का सर्वाधिक है।

* प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी।

* 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

* सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) नामक योजना के तहत कुल 10,000 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 500 नए अपशिष्ट-से-आय संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

* सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित और मदद करेगी।

* लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी।

* विभिन्न राज्यों के कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर प्रदान करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

* एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का नवीनीकरण किया गया है। कोष में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया जाएगा।

*वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में जमा की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।

* लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।

* भारत को ‘श्री अन्ना’ के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद में बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में प्रचारित किया जाएगा।

* पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.