छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी, 5 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम को दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रवींद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, श्रम मंत्री डॉ, शिवकुमार डहरिया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में ऐतिहासिक रिकार्ड बनना है। भूपेश सरकार जनहितकारी है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है आज पता चल गया। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भूपेश सरकार को बधाई देता हूं।

भूपेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि –  रवींद्र चौबे

कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि भूपेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आज सबके सामने है। राज्य में 101 लाख मीट्रिक धान की खरीदी हमने कर ली है। 21 हजार करोड़ की राशि किसानों को आबंटित की जा चुकी है। इस साल पूर्ण सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई है। हमारा लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक धान खरीदी का है। हम इस लक्ष्य के अब बहुत करीब हैं। अगले 13 दिन में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को 25 सौ रुपए देने का काम किया।

4 साल बनाम 15 साल की सरकार- अमरजीत भगत

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि क्रिकेट में जिस तरह से शतक मारने पर खुशी होती है। वैसे ही आज धान खरीदी में 100 लाख मीट्रिक धान खरीदी पर खुशी हो रही है। धान खरीदी में हमने शतक पूरा किया है। धान खरीदी में रिकॉर्ड का टूटना और नया बनना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धि में एक और कड़ी जुड़ गई है।मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और राज्य के किसानों को बधाई देता हूं। बीते 4 साल में जो उपलब्धि हमने हासिल की है, वे 4 साल बनाम 15 साल की सरकार में अंतर को दिखाता है। छत्तीसगढ़ सरकार का काम बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है।

अरुण साव अपनी जानकारी ठीक करें- मोहम्मद अकबर

मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा मैं रिकॉर्ड धान खरीदी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। मैं राज्य के किसानों को बधाई देता हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे थे, केंद्र सरकार के पैसे पर खरीदी हो रही है। मैं अरुण साव को बताना चाहता हूं कि उन्हें खरीदी संबंधी जानकारी नहीं है। अरुण साव को अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। खरीदी की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। सारा खर्च राज्य सरकार व्यय करती है। केंद्र सरकार की ओर से अड़ंगा लगाने के बाद भी किसानों को 25 सौ रुपए दिया है। भाजपा के नेताओं को खरीदी के सिस्टम को समझना चाहिए।