एबीएपी ने न्यायपालिका की जवाबदेही तय करने राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय से की मांग

(कोरबा)
कोरबा : उच्च न्यायपालिका में हाल ही में हुई घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अधिवक्ता परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत की है और उच्च न्यायालयों तथा जिला स्तर के अधिवक्ताओं से फीडबैक प्राप्त किया है।
तत्संबंध में अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यकर्ता और नियमित विधि व्यवसायरत अधिवक्ता हैं।अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्वतंत्र न्यायपालिका की जवाबदेही/उत्तरदायित्व पर प्रस्ताव पारित किया है, जिसे माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं सम्माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली को प्रेषित कर उनका ध्यानाकर्षण किया गया है।
इस ज्ञापन के साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति मूल इंग्लिश भाषा में और उसकी एक हिंदी में अनुवाद की कॉपी प्रेषित की गई है।