NH 200 भूअर्जन घोटाले का आरोप, विधायक उमेश पटेल ने की जांच की मांग

रायपुर । रायगढ़ जिले के एनएच 200 में सड़क निर्माण के लिए किए गए भूअर्जन और मुआवजे में भारी भ्रष्टाचार का आरोप खरसिया के विधायक उमेश पटेल ने विधानसभा में लगाया। उन्होंने दावा किया कि एनएच के अधिकारियों ने राजस्व विभाग के अफसरों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया है।

सदन में बड़ा खुलासा
विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि भूअर्जन के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया, जिनकी जमीन सड़क निर्माण क्षेत्र में आई ही नहीं। उन्होंने सदन में यह भी बताया कि एनएच 200 का प्रारंभिक सर्वेक्षण एक अलग दिशा में किया गया था, लेकिन बाद में इसे अचानक बदल दिया गया।

किसानों पर असर, जमीन की बिक्री पर रोक
पटेल ने कहा कि पुराने सर्वे के आधार पर सरकार ने भूमि की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अभी तक जारी है। इससे जरूरतमंद किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पूछा कि यह प्रतिबंध कब तक हटेगा।

मंत्री बोले- जानकारी नहीं
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि सड़क निर्माण शुरू होने से पहले भूअर्जन की प्रक्रिया के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जब विधायक पटेल ने पूछा कि अब तो सड़क की दिशा ही बदल गई है, तो प्रतिबंध क्यों बना हुआ है, इस पर मंत्री कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे।

बिना अधिग्रहण के दो करोड़ का मुआवजा!
मुआवजे के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई है, उन्हें भुगतान किया गया है और कोई मामला लंबित नहीं है। इस पर विधायक उमेश पटेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया जिसकी जमीन सड़क निर्माण में आई ही नहीं। उन्होंने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

एनएच 200 में भूअर्जन घोटाले के आरोपों से सरकार पर दबाव बढ़ गया है, और अब यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।