रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने रेरा की अहम बैठक, बैंकिंग प्रक्रियाओं में सुधार पर जोर

रायपुर । छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने मंगलवार को न्यू सर्किट हाउस में रियल एस्टेट परियोजनाओं में बैंक खातों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेन्द्र डोहरे, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर सहित 28 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारी और क्रेडाई (रायपुर एवं बिलासपुर) के सदस्य शामिल हुए।

रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा खातों का संचालन रेरा के नियमों के अनुसार हो। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ बैंकों द्वारा खाता संचालन में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिससे निवेशकों और बैंकों के हितों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके मद्देनजर, रेरा ने बैंकों को कड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी।

शुक्ला ने बताया कि रेरा के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक परियोजना के लिए तीन प्रकार के खाते अनिवार्य हैं। कलेक्शन अकाउंट में जमा की गई राशि का 70 प्रतिशत रेरा-डिज़िग्नेटेड खाते में और 30 प्रतिशत बिल्डर्स के संबंधित प्रोजेक्ट अकाउंट में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से बिल्डर्स को निवेशकों की राशि का दुरुपयोग करने से रोका जाता है, क्योंकि 70 प्रतिशत राशि केवल प्रोजेक्ट की प्रगति के आधार पर ही जारी की जाती है।

बैठक में बैंकों ने रेरा के साथ मिलकर खाता प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने और सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने पर सहमति व्यक्त की। रेरा ने भविष्य में बैंक खातों की पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संबंध में अधिक जानकारी रेरा की वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।