छत्तीसगढ़: 17 हजार 529 करोड़ का प्रविधान, 1268 नई सड़कों, 349 पुलों से मिलेगी अर्थव्यवस्था को रफ्तार

रायपुर।  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के गत वर्ष के बजट प्रविधान में 70 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इस वर्ष 17 हजार 529 करोड़ का प्रविधान किया गया है। जानकारी के अनुसार साल 2023-24 में 10,329 करोड़ था। अब 2024-25 में 17,529 करोड़ है। बजट में वृद्धि 7,200 करोड़ रुपये हुई है। इससे गांवों की नई और पुराने सड़कों की सेहत सुधारने वाली है। इसके लिए बजट में सबसे ज्यादा प्रविधान किया गया है।

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पीएम ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण के लिए 841 करोड़ का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 वृहद पुलों और सड़कों के लिए 94 करोड़ का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत 50 करोड़ का प्रविधान किया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत 19 जिलों मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

1268 नई सड़कों, 349 पुलों से मिलेगी अर्थव्यवस्था को रफ्तार

अधोसंरचना विकास की दृष्टि से भी विशेषज्ञ बजट को विकासोन्मुखी बता रहे हैं। इस एक साल में 1690 नए निर्माण प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें नई सड़कों से लेकर वृहद एवं मध्यम पुल, भवन या फिर गेस्ट हाउस भी शामिल किए गए हैं। वहीं, राजमार्ग से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, जिले की मुख्य सड़कों, अनुसूचित क्षेत्रों की सड़कें, शहरी क्षेत्रों की सड़कों से लेकर रेलवे ओवरब्रिज और बड़े से लेकर छोटे पुल भी प्रस्तावित हैं।

इनकी सहायता से प्रदेश की आर्थिकी को तो फायदा होगा ही। साथ ही लोगों को यहां से वहां यात्रा करने में भी आसानी होगी। सर्वाधिक राशि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए रखी गई है। इसमें लगभग 747 करोड़ रुपये खर्च कर सड़कें बनवाने से लेकर इनका मेंटेनेंस करवाने का लक्ष्य है। इसके अलावा एशियन बैंक, केंद्रीय सड़क निधि की सहायता से भी सडकों का निर्माण व मरम्मत करवाया जाएगा। इससे अंतत: प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी।

ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा रोजगार

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ प्रविधान किया गया है। इसके तहत महिलाओं को गांव में छोटे-छोटे काम दिया जाएगा।

गांव-गांव में बनेंगे सामुदायिक शौचालय

शासन ने अब गांव-गांव में शहर की तर्ज पर सामुदायिक शौचालय बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही कचरा के लिए अस्थायी पेटी भी बनाया जाएगा। इसके ग्रामीण कचरों में उसी में डाला जाएगा।

ओवरब्रिज से बचेगा समय

शासन की ओर से रेलवे सड़कों के बीच से जा रही रेलवे लाइन से लोगों को दुर्घटना से बचाने के साथ ही समय बचाने के लिए भी प्रविधान किया है। इसके तहत प्रदेशभर में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था बनाई गई है।

ट्रा इबल व अंचलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

नई सड़कों से लेकर सड़कों की मरम्मत के लिए रखे गए प्रविधानों से ट्राइबल क्षेत्रों, अबूझमाड़ सहित सुदूर अंचलों में लोगों को सुगम यातायात से लेकर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गति भी मिलेगी।

ये हैं हाइलाइट्स –

– 561 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए

– 400 करोड़ सामुदायिक शौचालयों के लिए

– 12 बड़े पुलों का ग्रामीण क्षेत्र में होगा निर्माण

– 2 हजार 788 करोड़ रोजगार गारंटी योजना के लिए

– 747 करोड़ में ग्रामीण सड़कें

– 737 करोड़ में 1268 नई सड़कें

– 175 करोड़ में वृहद व मध्यम पुल

– 50 करोड़ में रेलवे ओवरब्रिज

– 50 करोड़ में शहरी सड़कें

– 190 करोड़ में