सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 योजना की शुरुआत की
January 17, 2024दिल्ली । सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 योजना की शुरुआत की है जिसे देशभर में सिविल सेवकों द्वारा किये गये अनुकरणीय कार्यो को स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिये तैयार किया गया है। वर्ष 2023 के लिये निम्नलिखित योजनाओं के तहत जिलों के समग्र विकास में सिविल सेवकों द्वारा किये गये योगदान को मान्यता देने के लिये लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है।
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श्रेणी 1 – 12 प्राथमिक क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास, इस श्रेणी में 10 पुरस्कार दिये जायेंगे।
श्रेणी 2 – केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, जिलों में नवीन कार्य, इस श्रेणी में 6 पुरस्कार दिये जायेंगे।
पीएम पुरस्कार वेब पोर्टल पर पंजीकरण और नामांकन जमा कराने के लिये 3 जनवरी 2024 को पंजीकरण शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 होगी।
योजना में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सभी तक पहुंच का अभियान शुरू किया है जिसके तहत केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और जिला कलेक्टरों के साथ आउटरीच बैठकों की श्रृंखला आयोजित की गई है और उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिये वेब पोर्टल https://pmawards.gov.in पर नामांकन जमा कराने की सलाह दी गई है।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधान मंत्री पुरस्कार 2023 में एक ट्राफी, एक स्क्रॉल और पुरस्कृत जिला/सगठन को 20 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जिसका इस्तेमाल जन कल्याण के किसी भी क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन अथवा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिये किया जायेगा।
वर्ष 2019- 2023 के दौरान सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत 62 पुरस्कार प्रदान किये हैं। वर्ष 2022 में योजना के तहत 743 जिला कलेक्टरों ने 2,520 नामांकन जमा कराये जिसमें से 15 नामांकन को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किये।
पुरस्कार विजेताओं के नामांकन को संसद टेलीविजन की ‘‘अभिनव पहल’’ श्रृंखला के तहत मासिक राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार सीरीज और राज्यों की राजधानियों में बेहतर प्रशासन व्यवहारों को दर्शाने वाले क्षेत्रीय सुशासन सम्मेलनों जैसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाता है।
