छत्तीसगढ़: बेमेतरा की नेशनल लोक अदालत में सवा 2 करोड़ का अवार्ड पारित
December 17, 2023बेमेतरा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये। इस लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारो की भौतिक तथा वर्चुअल दोनो ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 6 मामलें निपटायें गये जिसमे कुल 2680000/- क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया तथा निष्पादन 10 प्रकरणों में 3156883/- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बेमेतरा द्वारा कुल 27 पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान पंकज सिन्हा द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 09 मामलें निपटाये गये जिसमें 3570000/- क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया एवं निष्पादन के 21 प्रकरण में कुल राशि 3866000/- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। श्रीमती मधु तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो, न्यायालय बेमेतरा द्वारा प्री-लिटिगेशन संबंधी 133 मामलों में कुल 5211743/- रूपयें राशि का अवार्ड पारित किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खंडपीठ द्वारा कुल 418 मामलों में कुल 791400/- रूपयें राशि का अवार्ड पारित किया गया। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1. श्रीमती तनुश्री गवेल द्वारा कुल 52 मामलों में 1824000/- राशि का आवार्ड पारित किया गया। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा के खंडपीठ द्वारा कुल 06 मामले निराकृत किये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा, श्रीमती अनिता रावटे द्वारा कुल 100 मामलों में 393200/- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। निराकृत किये गये। तालुका विधिक सेवा समिति साजा के अध्यक्ष / न्यायिक मजिस्ट्रेट साजा श्रीमती अंकिता मुदलियार द्वारा कुल 303 मामलों में राशि 583569/- रूपये आवार्ड पारित किया गया।
पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के मार्गदर्शन में कुल 2003 राजस्व प्रकरण निराकृत किया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
