कलेक्टर ने एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की बैठक लेकर दिए निर्देश

धमतरी,30 नवंबर । एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा करने कलेक्टर की अध्यक्षता में 29 नवम्बर को बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण से स्वीकृत कार्यों की प्रगति और व्यय की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने मनरेगा की शेष राशि का एक सप्ताह के भीतर व्यय कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया  कि मनरेगा से वर्ष 2021-22 में स्वीकृत निजी तालाब, गेबियन, लूज बोल्डर चेक के कुल स्वीकृत 45 कार्य में से 43 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो गया है। कलेक्टर ने शेष राशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कृषि  उप संचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण योजना 2.0 के तहत नवीन परियोजना मगरलोड विकासखण्ड में स्वीकृत हुई है। इसमें आस्थामूलक के तहत बाउंड्रीवॉल, नाडेप कार्य, निकासी नाली निर्माण, मुक्तिधाम शेड इत्यादि का कार्य किया गया है।

साथ ही जलग्रहण कार्य के लिए सिंचाई नाली निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा आजीविका गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए समूहों और व्यक्तिगत हितग्राही को चक्रीय राशि के तहत राशि वितरण किया गया है। कलेक्टर ने सभी कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी  प्रियंका महोबिया सहित कृषि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।