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पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार, ‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल उचित नहीं’

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नई दिल्ली। पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने अदालत में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता। संस्था ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई।

ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर दाखिल प्रत्युत्तर में संस्था ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन मौके से हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संस्था के अनुसार, इस तरह की घटनाओं से पत्रकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें घटनास्थल से हटाने के बजाय आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकें।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले लोगों के बीच अंतर बताया था। अब इस मामले में पत्रकारों की सुरक्षा और रिपोर्टिंग के अधिकार को लेकर संस्था ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा है।

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