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जांजगीर-चांपा जिले में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में सब्सिडी का बड़ा खेल! अब मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत, 5 साल का हिसाब मांगने की उठी मांग

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मल्टी क्राफ्टिंग और ऑयल पाम योजना के क्रियान्वयन पर सवाल, हितग्राहीवार भुगतान से लेकर खेतों के भौतिक सत्यापन तक की मांग; उच्चस्तरीय जांच पर दिया गया जोर

जांजगीर-चांपा। जिले में उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मल्टी क्राफ्टिंग, ऑयल पाम (पाम ऑयल) सहित अनुदान आधारित योजनाओं में अनियमितताओं और सब्सिडी वितरण को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है।

शिकायत के माध्यम से पिछले पांच वर्षों के संपूर्ण रिकॉर्ड की जांच कराने, हितग्राहीवार सब्सिडी भुगतान का हिसाब सार्वजनिक करने और किसानों के खेतों में जाकर वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि योजनाओं के क्रियान्वयन, हितग्राहियों के चयन, पौधों एवं कृषि सामग्री की आपूर्ति तथा अनुदान वितरण की प्रक्रिया में कहीं न कहीं पारदर्शिता की कमी हो सकती है। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिकायत में उठाए गए सवालों ने विभागीय कार्यप्रणाली की जांच की आवश्यकता को सामने ला दिया है।

पांच साल का रिकॉर्ड खुले तो सामने आएगी पूरी तस्वीर

शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पिछले पांच वर्षों के अभिलेखों की जांच की मांग है। इसमें उद्यानिकी विभाग से वर्षवार स्वीकृत बजट, प्राप्त राशि, व्यय, योजनावार हितग्राहियों की संख्या और जारी किए गए अनुदान का पूरा ब्योरा तलब करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि केवल विभागीय कागजों और रिपोर्टों के आधार पर योजनाओं की सफलता तय नहीं की जा सकती, बल्कि, वास्तविक स्थिति का सत्यापन भी जरूरी है।

किसके नाम पर कितनी सब्सिडी, बैंक खातों से हो मिलान

शिकायत में हितग्राहीवार भुगतान की जांच को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें प्रत्येक किसान का नाम, ग्राम, विकासखंड, योजना, स्वीकृत अनुदान, वास्तविक भुगतान की राशि और भुगतान की तारीख का विवरण तैयार कराने की मांग की गई है। साथ ही बैंक भुगतान अभिलेखों से मिलान कर यह सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि शासन की अनुदान राशि वास्तव में पात्र किसानों तक पहुंची है या नहीं।

कागजों में पौधरोपण या खेतों में भी मौजूद हैं पौधे?

ऑयल पाम और मल्टी क्राफ्टिंग जैसी योजनाओं में वास्तविक कार्यों का सत्यापन भी जांच का प्रमुख विषय बनाया गया है। शिकायत में मांग की गई है कि जिन किसानों के नाम पर अनुदान स्वीकृत हुआ है, उनके खेतों तक जांच टीम पहुंचे। स्वीकृत क्षेत्रफल, पौधों की संख्या, वास्तविक रोपण, पौधों की उपलब्धता और संबंधित कार्यों का मौके पर सत्यापन किया जाए। जियो टैगिंग, फोटोग्राफ, निरीक्षण रिपोर्ट और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का भी भौतिक स्थिति से मिलान कराया जाए।

खरीदी से लेकर भुगतान तक जांच के दायरे में आए

शिकायत में पौधों, कृषि उपकरणों एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों, फर्मों और नर्सरियों के बिल, वाउचर, भुगतान अभिलेख तथा सामग्री की गुणवत्ता की जांच की मांग भी की गई है। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण, सत्यापन और भुगतान की अनुशंसा करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग उठाई गई है।

विभागीय जांच नहीं, स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने जांच को स्थानीय विभागीय अधिकारियों तक सीमित नहीं रखने की मांग की है। इसके लिए संभाग अथवा शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की स्वतंत्र जांच टीम गठित करने का आग्रह किया गया है। साथ ही जांच के दौरान पांच वर्षों के सभी संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने और शिकायत का निराकरण महज विभागीय जवाब के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक जांच रिपोर्ट के आधार पर करने की मांग की गई है।

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