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बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास, जनजातीय विकास को मिल रही नई गति

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  • वनाधिकार पट्टों का वितरण, पेसा कानून का क्रियान्वयन और शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार; बस्तर के दूरस्थ गांवों तक पहुंच रहीं विकास योजनाएं

रायपुर, 14 नवंबर 2026 । भगवान बिरसा मुंडा के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान के सपनों को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के नए अवसर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस से पहले राज्य में जनजातीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयास चर्चा में हैं।

राज्य सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का बड़े पैमाने पर वितरण किया गया है। अब तक प्रदेश में 4 लाख 88 हजार 079 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इनमें पिछले तीन वर्षों में 12,531 व्यक्तिगत एवं अन्य पट्टे जारी किए गए हैं। वहीं, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों और जल-जंगल-जमीन के प्रबंधन में अधिकार मिल रहे हैं। इससे जनजातीय समाज की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और स्थानीय स्वशासन मजबूत हो रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े अवसर, 3,378 छात्रावासों में 1.91 लाख विद्यार्थी

जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में छात्रावासों एवं आश्रमों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 3,378 छात्रावास और आश्रम संचालित हैं, जहां शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 1 लाख 91 हजार 412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलकूद में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक हासिल किए हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित 18 प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों के 7,267 विद्यार्थियों में से 3 का चयन आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 विद्यार्थियों का एमबीबीएस में हुआ है। वहीं, दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

पीएम-जनमन से दूरस्थ जनजातीय बस्तियों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

दुर्गम वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं। इनके माध्यम से लोगों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और जरूरत पड़ने पर उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करने की सुविधा मिल रही है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर के गांवों में पहुंच रहा विकास

बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम गांवों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने में नियद नेल्ला नार योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नक्सलवाद के प्रभाव में रहे क्षेत्रों में अब सड़क, बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। योजना के माध्यम से ग्रामीणों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इन क्षेत्रों में 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। नई सड़कों के निर्माण से दूरस्थ गांवों का संपर्क भी बेहतर हो रहा है। इससे बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों से तेजी से जुड़ रहे हैं।

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर

जनजातीय विकास को केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रखते हुए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं। पर्यटन, हस्तशिल्प, लोक परंपराओं, खाद्य प्रसंस्करण और वन आधारित उद्यमों के माध्यम से आजीविका के नए साधन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

भगवान बिरसा मुंडा ने जिस समाज की कल्पना की थी, उसमें अधिकार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से जनजातीय समाज को सशक्त बनाने तथा उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में हो रहे ये प्रयास भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आगे बढ़ाने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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