कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कोयला कर्मचारियों को मिलने वाले एलपीजी फ्यूल अलाउंस की दरों में एकरूपता लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में कार्यरत कोयला कर्मियों को प्रति सिलेंडर 1,013 रुपये और मध्यप्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को 947.50 रुपये का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीकृत दर अक्टूबर से प्रभावी कर दी गई है। इस बदलाव का लाभ कोरबा जिले के लगभग 11 हजार कोयला कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है।
SECL की कोयला खदानें छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़ और कोरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हैं। इसके अलावा कंपनी की खदानें मध्यप्रदेश के जिलों में भी फैली हुई हैं। कोरबा जिले में गेवरा, कुसमुंडा और दीपका जैसी देश की प्रमुख मेगा कोयला खदानें संचालित हैं। वहीं, कोरबा एरिया के अंतर्गत भूमिगत और ओपनकास्ट खदानों में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में एलपीजी फ्यूल अलाउंस की नई व्यवस्था जिले के कोयला कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दरअसल, पहले कोयला कर्मचारियों को घरेलू ईंधन के रूप में प्रतिमाह कोयला उपलब्ध कराया जाता था। बाद में इस व्यवस्था को समाप्त कर एलपीजी सिलेंडर के लिए भत्ते का प्रावधान किया गया। इसके तहत कर्मचारियों के खाते में एलपीजी फ्यूल अलाउंस की राशि जमा की जाती है, ताकि वे घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर सकें।
अब तक छत्तीसगढ़ में SECL के अलग-अलग एरिया में एलपीजी फ्यूल अलाउंस की भुगतान दरों में अंतर था। इससे एक ही राज्य में कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग दरों पर राशि मिलने की स्थिति बनी हुई थी। कर्मचारी संगठनों ने इस अंतर को दूर कर सभी क्षेत्रों में समान दर लागू करने की मांग उठाई थी। यह मुद्दा नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट-11 के इंस्ट्रक्शन नंबर-4 में भी शामिल रहा है। केंद्रीकृत दर लागू होने से राज्य के विभिन्न एरिया में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भुगतान व्यवस्था एकसमान हो जाएगी।
हालांकि, एलपीजी फ्यूल अलाउंस की नई दरें लागू होने के बाद भी होम डिलीवरी और परिवहन शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जारी आदेश में एलपीजी सिलेंडर के मूल भुगतान की दर निर्धारित की गई है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क के भुगतान को लेकर अलग से स्पष्टता सामने नहीं आई है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि होम डिलीवरी और परिवहन शुल्क का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा। नई दरों के लागू होने से कोयला कर्मियों को भुगतान में एकरूपता मिलेगी, जबकि अतिरिक्त शुल्क से संबंधित स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार बना हुआ है।
