छत्तीसगढ़: सरकार के पहले बजट से रायपुर में विकास का नया सूर्योदय

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपये का यह बजट पूरे राज्य की जनता की बेहतरी और विकास का रोडमैप कहा गया है। इस बजट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जिसे विकसित करने या छत्तीसगढ़ की जनता को सहुलियत देने के लिए, छोड़ दिया गया हो। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय विकास से लेकर संस्कृति सभ्यता, पूरा वैभव को बनाने तक के लिए बजट में सरकार ने प्रावधान किए है।

इस बजट में सरकार ने न ही कोई नया कर जनता पर लगाया है, न ही प्रचलित करों को बढ़ाया है। कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश के गरीब, किसान युवा एवं महिलाओं के आर्थिक विकास को केन्द्र में रखकर बनाया गया हैं। प्रदेश वासियों की तरह ही इस बजट से रायपुर जिलें के निवासियों को भी कई सुविधाएं-सहुलियतें मिलेगी। रायपुर जिले में विकास के नए अध्याय खुलेंगे और अधोसंरचना विकास के साथ राजधानी रायपुर की प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी एक नई पहचान बनेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट में रायपुर जिले के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है…
–  रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन SCR के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जायेगी। इस क्षेत्र को विश्वस्तरीय आई.टी. सेक्टर, वेडिंग डेस्टीनेशन, एजुकेशन डेस्टीनेशन एवं हेल्थ डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किया जायेगा।
-नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु ’प्लग एण्ड प्ले’ मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे।
-रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, नगरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जायेगी।
-उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगीकरण की नीति बनायी जायेगी। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
-कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया।
-रायपुर संभाग मुख्यालय में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना।
-राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु रायपुर जिले में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नये पदो के सृजन का प्रावधान किया गया है।
-नवा रायपुर, अटल नगर में केन्द्रीय विद्यालय, मेडिकल हब एवं अन्य आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– नवा रायपुर, अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के लिए 206 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति रायपुर में बनने वाले छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन निर्माण का कार्य इसी वर्ष से प्रारंभ किया जायेगा।
-पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु सेन्ट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जायेगी।
-आपराधिक न्यायिक तंत्र में निष्पक्ष परीक्षण एवं जांच के लिए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फोरंेसिक साइंस विषय हेतु अध्ययन शाला प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-नवा रायपुर, अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेन्द्री, विकासखण्ड अभनपुर, जिला रायपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-नवा रायपुर, अटल नगर में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 34 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है।
-शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा एवं 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल का भवन निर्माण किया जायेगा।
-डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर एवं फिजियोथेरिपी महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास के निर्माण हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-सेमरिया, जिला रायपुर में नया आयुर्वेद औषधालय खोला जाएगा।
-प्रदेश के हैन्डलूम, हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।