कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा

कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा

February 8, 2024 Off By NN Express

7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार है। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है।

इसके साथ ही अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भत्ता 10% बढ़कर 14% हो गया है।

जनवरी के बाद दूसरी बार बढ़ोतरी


बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार ने पहले जनवरी माह से 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद यह नया ऐलान हुआ है। भत्ते में यह बढ़ोतरी मई महीने से लागू होगी। यह नया ऐलान राज्य के बजट सत्र के दौरान किया गया है।

बजट में हुआ ऐलान


बता दें कि पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिए कई नीतियों का ऐलान किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत अन्य श्रेणियों के लिए वित्तीय मदद को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री ने कहा, ”केंद्र ने पश्चिम बंगाल की वित्तीय नाकेबंदी कर दी है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं। केंद्र सरकार पर राज्य का लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाया है।”

अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक


बता दें कि बीते साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे लिए डीए अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए हम यह बढ़ोतरी कर रहे हैं। बहरहाल, राज्य सरकार के ताजा फैसले से सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार


केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर मार्च महीने तक गुड न्यूज मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो साल की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।