ठप है मंत्रालय में कामकाज : नए साल से नए मंत्रियों का काम होगा शुरू, कुर्सी पर बैठते ही सामने होंगी हजारों फाइलें

राज्य में भाजपा की सरकार के मंत्रियों के सामने पेंडिंग फाइलों को निपटाने की चुनौती होगी। कुर्सी पर बैठते ही हर मंत्री के सामने एक हजार से ज्यादा फाइलें होंगी, जो पिछले तीन माह में डंप हुई हैं। सबसे ज्यादा पेंडिंग फाइलें स्कूल शिक्षा में हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और पीडब्लूडी आदि विभाग की हैं। अकेले स्कूल शिक्षा में चार हजार से ज्यादा, उच्च शिक्षा में लगभग दो हजार, स्वास्थ्य महकमे में एक हजार से ज्यादा फाइलें डंप पड़ी हैं। इन फाइलों में सबसे ज्यादा प्रशासकीय अनुमोदन से संबंधित हैं।

बताया जा रहा है कि प्रशासकीय अनुमोदन की शत प्रतिशत फाइलें मंत्रालय में डंप हैं। इनमें केवल उन्हीं फाइलों पर काम हुआ है, जिसे संचालनालय से केवल अवलोकनार्थ मंत्रालय को भेजा गया था। पेंडिंग फाइलों में संचालनालय से अनुमोदन के लिए आने वाली फाइलों के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, नवीन मद से संबंधित और पिछली सरकार के ट्रांसफर- पोस्टिंग की फाइलें भी शामिल हैं। दरअसल, पिछली सरकार में हुए ट्रांसफर- पोस्टिंग के वे आदेश जो आचार संहिता के कारण पेंडिंग हो गए थे, उन सभी को नई सरकार के मंत्री की सहमति लेनी होगी।

आचार संहिता के समय से हैं पेंडिंग

राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लगी थी। नतीजे 3 दिसंबर को आ गए थे। मंत्रियों के नाम तय करने, शपथ और विभागों के बंटवारे में 26 दिन लग गए। आचार संहिता लगने के साथ ही नवीन मद के कामों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया था। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग भी रोक थी। केवल आयोग की स्वीकृति से ही ट्रांसफर- पोस्टिंग किए जा सकते थे। मंत्री के अनुमोदन की जरूरत वाली सभी फाइलें डंप पड़ी हैं।

15 दिन तो लगेंगे ही

मंत्री एक जनवरी से मंत्रालय में कामकाज संभाल लेंगे। यदि वे हर दिन बैठेंगे तो भी फाइलों को निपटाने में 15 दिन से ज्यादा समय लग जाएंगे। साय मंत्रिमंडल में चार को छोड़कर सभी नए हैं। इन्हें मंत्रालय के कामकाज को समझने में भी समय लगेगा।

इन फाइलों पर पहले होगा काम

• महतारी वंदन योजना: विवाहित महिला को सालाना 12 हजार रुपए देने की योजना के लिए साय सरकार ने अनुपूरक में बजट स्वीकृत करा लिया है। इससे संबंधित फाइलें वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त में भेजी जाएंगी।
• पीएम आवास योजना: 18 लाख आवास बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति के बाद ही मकानों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
• धान खरीदी का बोनस: एक नवंबर से 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के दर से 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। इसकी फाइल भी पेंडिंग है।
• नल जल योजना: अनुपूरक में हर घर तक नल जल के लिए 1230 करोड़ और कृषक जीवन ज्याेति योजना के लिए 1102 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्तीय अनुमोदन के बाद इन सभी पर काम शुरू हो जाएगा।

मंत्रालय में फाइलें सेक्रेटरी से मंत्री के पास जाती हैं। चुनाव के समय आचार संहिता भी लग जाती है। कौन सी सरकार आएगी यह निश्चित नहीं रहता, इसलिए अधिकारी सोचते हैं कि बेहतर है कि फाइलों को पेंडिंग रखा जाए।
– बीकेएस रे, पूर्व एसीएस, छत्तीसगढ़