अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करें
October 11, 2022जशपुरनगर ,11 अक्टूबर । कलेक्टर मित्तल ने विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने धान खरीदी के लिए सभी सहकारी समितियों पर आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही धान खरीदी केन्द्रों की साफ-सफाई, चबूतरा, शेड की व्यवस्था, विद्युत, बारदाना की उपलब्धता, आद्रता मापी यंत्र, काटा-बांट, पेयजल, किसानों की बैठक व्यवस्था, कैप कवर सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य राज्य की सीमाओं से लगे सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट पर अवैध धान की परिवहन को रोकने के लिए चेकपोस्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर सतत निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर मित्तल ने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस हेतु धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों की केन्द्रवार व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी धान खरीदी केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित रखा जाए। उन्होंने धान विक्रय के लिए किसानों पंजीयन को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने की बात कही। उन्होंने जिले में बारदाने की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए धान खरीदी हेतु आवश्यक बारदानों का भंडारण समय पर पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने राइस मिलर्स से चावल जमा करने की स्थिति की जानकारी लेते हुए शीघ्रता से चावल जमा कराने की बात कही।
कलेक्टर मित्तल ने धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था तथा धान खरीदी की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने व उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर आवश्यक तैयारी का जायजा लेने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर मित्तल ने जिले में अवैध धान के परिवहन पर सख्त कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस हेतु अन्य राज्यों से लगे जिले के सीमावर्ती व संवेदनशील क्षेत्रों में चेकपोस्ट लगाकर सतत निगरानी रखने की बात कही। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करने के निर्देश दिए।