धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक पर रोक के निर्देश जारी

जशपुरनगर ,10 अक्टूबर ।  खाद्य विभाग ने  खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक पर रोक के संबंध में संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किया गया है जिससे इस अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के धान उपार्जन केन्द्रों के समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत अवैध धान विक्रय की रोकथाम की जा सके। राईस मिलर अथवा धान के व्यापारी व  कमीशन एजेंट द्वारा 10 अक्टूबर  से 30 अप्रैल  के दौरान अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में आयात कर लाये जाने वाले धान की पूर्व अनुमति हेतु आवेदन सम्बंधित जिले के कलेक्टर अथवा सीधे संचालक खाद्य को प्रस्तुत किया जावेगा।

राईस मिलर,व्यापारी,कमीशन एजेंट द्वारा धान विक्रयकर्ता फर्म या व्यक्ति का नाम, उसका नाम, पूरा पता, परिवहन की अवधि एवं माध्यम, आयात की जाने वाली धान की किस्म एवं प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी के साथ-साथ आयात किये जाने वाला धान जिस स्थान पर कय उपरांत भण्डारित होगा, उसकी समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक द्वारा आयात किये जाने वाले धान को सड़क मार्ग से मंगाया जाएगा, उस मार्ग के विवरण की जानकारी भी आवेदन में प्रस्तुत करनी होगी,  जिससे  रेलवे एवं परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा सके। आवेदन प्राप्त होने पर संचालक खाद्य द्वारा इसका परीक्षण उपरांत निराकरण किया जाएगा।

अनुमति जारी होने के उपरांत ही आवेदक द्वारा धान आयात की कार्यवाही की जाएगी। अवधि के दौरान अन्य राज्यों से सुपर फाइन किस्म का धान जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु आयातक को इस किस्म के धान आयात करने की अग्रिम सूचना संबंधित जिलों के खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी को देना होगा। उपरोक्तानुसार जारी दिशा निदेर्शाे का जिले के लोदाम एवं लवाकेरा  में तैनात कर्मचारियों को भी अवगत कराने की बात कही गयी है। साथ ही 2500 रुपये प्रति क्विंटल से कम दर वाले धान बिना अनुमति के लाए जाने का प्रकरण जांच में प्राप्त होने पर तत्काल सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।