कलेक्टर जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

बालोद,25 नवम्बर I कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिले में आम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देने तथा बैंको से लेनदेन की प्रकिया को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि सभी जरूरतमंद व्यक्ति आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकें। कलेक्टर श्री शर्मा आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम बेलौदी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने तथा जिले के 04 स्थानों पर एटीएम खोलने के प्रस्ताव पर अनुमोदन भी किया गया।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, भारतीय रिजर्व बैंक के जिला अग्रणी अधिकारी श्री दिग्विजय रावत, नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी श्री एम.बारा, लीड बंैक मैनेजर श्री प्रणय दुबे एवं बैंक अधिकारियों के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे I

बैठक में कलेक्टर ने कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के अधिकारियों को किसान के्रडिट कार्ड बनाने हेतु शेष रह गए प्रकरणों को शीघ्र बैंको में प्रेषित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी बैंकर्सों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिले के शतप्रतिशत किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाना आवश्यक है।

कलेक्टर ने बैंक लिंकेज तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी बैंको एवं अन्य उपयुक्त स्थानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने हेतु प्रक्रिया की जानकारी लोगों को प्रदान करने तथा उपयुक्त स्थानों में इसे प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

श्री शर्मा ने सभी बैंकर्सों को बैंको में आने वाले लोगों से मधुर एवं आत्मीय व्यवहार कर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदान करने में सहयोग प्रदान करने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के योजनाओं का प्रकरण 10 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से बैंकों में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को विभागों से प्राप्त प्रकरणों को 30 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए।