पीपीपी मोड पर 12 और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 30 हजार पदों पर होगी भर्ती

MP NEWS: पीपीपी मोड पर 12 और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 30 हजार पदों पर होगी भर्ती

MP NEWS,09 नवंबर 2024: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से बनती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इसी उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे ये केंद्र जिला अस्पतालों के समान उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के दृष्टिकोण के तहत चिकित्सा शिक्षा का भी तेजी से विस्तार कर रही है।

मप्र में वर्तमान में 17 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। हाल में सिवनी, नीमच, और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हुआ है और 8 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पब्लिक फाइवे ट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत 12 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप राज्य में शीघ्र ही 30 हजार से अधिक चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाय में और सुधार होगा। राज्य के सभी जिला और सिविल अस्पतालों में अब 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80 प्रकार की जांच की सुविधा दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी जिला अस्पतालों में 530 प्रकार की दवाएं, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो उनके कौशल और रोजगार योग्यता को सशक्त बनाएगी। योजना में 12 माह की इंटर्नशिप से युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य में रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना में शामिल होने 10 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए केन्द्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि हो। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यवसायिक वातावरण से परिचित करवाना है।