कलेक्टर ने अवैध शराब निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

(कोरबा) कलेक्टर ने अवैध शराब निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

• कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्याएं
  कोरबा:कोरबा जिला कलेक्टर ने कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के दूरस्थ क्षेत्रो एवं ग्रामीण अंचलों से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आम नागरिकों की परेशानियों को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्राप्त सभी आवेदनों को शासन के नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम जोगियाडेरा में बनाई जा रही अवैध महुआ शराब की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए।
  जानकारी के अनुसार भवानी मंदिर बस्ती के पास ग्राम जोगियाडेरा के ग्रामवासियों ने जनदर्शन में शिकायत करी कि ग्राम में पिछले कई वर्षों से महुआ शराब को अवैध रूप से निरंतर बनाकर बेची जा रही है। अवैध शराब को लेने के लिए बाहर के लोग भी सुबह-शाम आते हैं जिससे ग्राम में आए दिन लड़ाई-झगड़े और मारपीट होते रहते हैं। जब बस्ती वाले इसकी बिक्री का विरोध करते हैं तो शराब बनाने वाले लोग ग्रामीणों से झगड़ा करते हैं और धमकी देते हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सहायक आयुक्त आबकारी को दिए।
  इसी प्रकार जनपद पंचायत करतला के ग्राम तरदा निवासी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कराया है। शौचालय निर्माण के 07 महीने बीत जाने के बाद भी उसे शौचालय की राशि प्राप्त नहीं होने पर शौचालय निर्माण की राशि दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए सीईओ जिला पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।
  अंबेडकर नगर बांकीमोंगरा निवासी ने शिकायत की कि उसके यहां पर बिजली कनेक्शन डेढ़ साल पहले लगा था, उनके द्वारा लगातार बिजली बिल का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन पिछले 04-05 महीने से बिजली बिल घरेलू खपत से अत्याधिक आ रहा है। माह सितंबर का बिजली बिल 80,460 रूपए का दिया गया है, जिससे वह बहुत अधिक परेशान है। कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता सीएसपीडीसीएल को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
  जनदर्शन में मुआवजा राशि दिलाने, रोजगार, नाली निर्माण, पेयजल की समस्या, सड़क मरम्मत, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, रिकॉर्ड दुरूस्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने, वनाधिकार पट्टा, सीमांकन, भूमि संबंधी विवाद का निराकरण सहित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 59 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया और जांच कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।