नागरिक सशक्तीकरण व हक हमारा भी तो है @75 अभियान

बिलासपुर ,03 नवंबर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार ‘‘कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण तथा हक हमारा भी तो है @75 अभियान दिनांक 01-11-2022 से 13-11-2022 तक के सम्पूर्ण राज्य भर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अभियान की शुरूआत 31 अक्टूबर को सायं 5.00 बजे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष तथा नामित माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली माननीय  डी.वाय.चन्द्रचूड़ के द्वारा वर्चुअल मोड़ में किया गया।

इस परिपेक्ष्य में अभियान के सफल आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति  संजय एस. अग्रवाल के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ वर्चुअल बैठक लेकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश जारी किये गये। उपरोक्त 13 दिवसीय अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत तक पहुंच कर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

विभिन्न प्रकार के रैली, प्रतियोगिता, कार्यशाला, नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन किया जावेगा। अभियान के ’’हक हमारा भी तो है @75 के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जेलों में पेनल लायर, पैरालीगल वालिंटियर्स, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण तथा गठित टीम के सदस्य जेल में निरूद्ध प्रत्येक बंदी से मुलाकात कर उसके प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसको उचित सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।बैठक में माननीय न्यायमूर्तियों ने लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण, किशोर न्याय बोर्ड में निरूद्ध बाल अपचारियों के प्रकरणों तथा न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किये जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि पेनल अधिवक्ता तथा पैरालीगल वालिंटियर्स डोर टू डोर कार्यक्रम को गंभीरतापूर्वक संपन्न कराने हेतु अपना योगदान प्रदान करें। इस अवधि में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करने तथा 09 नवम्बर विधिक सेवा दिवस पर भी कार्यक्रम करने तथा दोनों अभियानों के समापन दिवस यानि 13 नवम्बर को रैली इत्यादि निकालने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्य किया जावे अन्यथा वर्चुअल मोड के माध्यम से पहुंच विहीन लोगों तक विधिक सहायता एवं विधिक जानकारी पहूचाने का प्रयास किया जावे।