अचानक निरक्षण पर पहुंचे संभागायुक्त, अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

अचानक निरक्षण पर पहुंचे संभागायुक्त, अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

August 5, 2024 Off By NN Express

अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने सोमवार सुबह राजधानी स्थित तीन शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय का निरीक्षण
संभागायुक्त कावरे सबसे पहले कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचे। सुबह 10 बजे कार्यालय का मुख्य गेट बंद पाया गया और अंदर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उपस्थित नहीं था। इस पर नाराजगी जताते हुए कावरे ने दूरभाष पर संयुक्त संचालक से बात कर अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

नगर एवं निवेश विभाग और सहकारी समितियों के कार्यालय
इसके बाद कावरे ने नगर एवं निवेश विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय और सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया। दोनों कार्यालयों में भी कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके लिए संभागायुक्त ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम की स्थिति
नगर एवं निवेश कार्यालय में निरीक्षण के दौरान, संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी। जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने पर कावरे ने नाराजगी व्यक्त की और प्रकरणों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने एवं पंजी संधारण के निर्देश दिए।

नागरिक सुविधाओं पर जोर
संभागायुक्त कावरे ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में समय पर उपस्थित हों और नागरिकों को शासकीय योजनाओं का अधिकतम लाभ सरलता से दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो।

सूचनाओं का प्रदर्श
कावरे ने शासकीय योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा की जानकारी कार्यालयों के बाहर समुचित स्थान पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।

इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य शासकीय कार्यालयों में अनुशासन और नागरिक सेवाओं में सुधार लाना है, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकें।